REPORTED BY : AROON KUMAR
EDITED BY : UPTV DESK
महराजगंज: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत महराजगंज जिले के मिठौरा विकासखंड के ग्राम कुईयां-कंचनपुर में बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि ग्राम प्रधान गिरिजेश कुमार गुप्ता ने योजना के तहत आवंटित किए गए आवासों के लाभार्थियों से 20 हजार रुपये की अवैध वसूली की है।
ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को लिखा पत्र, कार्रवाई की मांग
ग्रामसभा के कई निवासियों ने जिलाधिकारी अनुनय झा को गुरुवार दोपहर लिखित शिकायत दी है। शिकायत में विमला, निर्मला, सिमिरता, मुगली, मैना, उर्मिला, कुसमावती, अंशा, सुमित्रा और राजकुमारी समेत कई महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें सरकारी आवास के लिए 20 हजार रुपये रिश्वत देने पड़े।
ये भी पढ़िए : महराजगंज : मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे जिले के 50 परिषदीय विद्यालय
क्या था मामला, कैसे सामने आया घोटाला?
ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत उन्हें आवास आवंटित हुए थे, लेकिन आवंटन के बाद ग्राम प्रधान गिरिजेश कुमार गुप्ता ने उनसे 20 हजार रुपये की मांग की। ये मामला तब उजागर हुआ जब कई लाभार्थियों ने ग्रामप्रधान के डर से 20 – 20 हजार रुपये रिश्वत दे दी.
ये भी पढ़िए : महराजगंज पुलिस का प्रदेश में दबदबा: जनशिकायतों के निस्तारण में प्रदेश में पहली पॉयदान पर
लेकिन जब मनरेगा में किये गए कार्यों का भुगतान नही हुआ और फिर ग्रामप्रधान से मनरेगा में किये गए कार्यों का भुगतान करने के लिए ग्रामीण जब ग्रामप्रधान के दरवाजे पर गए तो इस दौरान ग्रामप्रधान ने अपना रसूख़ दिखाते हुए ग्रामीणों को अपने दरवाजे से भगा दिया। ऐसे में ग्रामीण बौखलाते हुए एकजुट होकर डीएम से शिकायत की।
प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल, जांच के आदेश की मांग
अब सवाल उठता है कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाएगा? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर मामला दबा दिया जाएगा? जिलाधिकारी अनुनय झा से इस मामले की गहन जांच की मांग की गई है, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके और वसूली गई धनराशि वापस की जा सके।
आगे क्या होगा?
मामला अब प्रशासन के संज्ञान में है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही जांच शुरू होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। यह देखना बाकी है कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी से और कितनी गंभीरता से कार्रवाई करता है।
नजरें अब प्रशासन पर टिकी
इस मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन किस तरह से न्याय सुनिश्चित करेगा, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। फिलहाल, ग्रामीणों की नजरें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।