महराजगंज: जीएसटी पंजीयन व टीडीएस कटौती को लेकर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की. इस दौरान जीएसटीआर-7 फाइल न करने पर जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त बीडीओ और सचिवों का वेतन बाधित कर दिया.
बुधवार को जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में उपायुक्त राज्यकर आर.पी. चौरसिया के बैठक की इस दौरान उन्होंने बताया कि 15 प्रमुख विभागों द्वारा अबतक जीएसटी पंजीयन नहीं कराया गया है और जीएसटीआर-7 को भी फाइल नहीं किया जा रहा. परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है. साथ ही विभिन्न खंड विकास अधिकारियों व ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा भी जीएसटी पंजीयन न कराने की बात बताई गई.
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साथ ही कुछ खण्ड विकास अधिकारियों व ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा जीएसटी पंजीयन लेने के बावजूद जीएसटीआर-7 फाइल न करने अथवा शून्य फाइल करने के संदर्भ में जिलाधिकारी को अवगत कराया.
ऐसे में जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया कि सभी खंड विकास अधिकारियों और ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन पारित नहीं किया जाएगा जब तक 3 नवंबर 2022 तक का जीएसटीआर संबंधित ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत सचिव द्वारा फाइल न कर दिया जाए.
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साथ ही जिलाधिकारी ने अन्य विभागों को भी निर्देश दिया कि सभी संबंधित विभाग तत्काल अपना जीएसटी पंजीयन कराते हुए, सही जीएसटीआर-7 को फाइल करना सुनिश्चित करें. उपायुक्त राज्यकर को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि सम्बंधित विभागों के आहरण-वितरण अधिकारियों से दूरभाष व भौतिक रूप से संपर्क करते हुए उन्हें जरूरी जानकारी मुहैया करवाएं, ताकि सभी लोग जीएसटी पंजीयन कराते हुए, सही जीएसटीआर फाइल कर सकें.
इस दौरान उपायुक्त राज्यकर आर.पी. चौरसिया व संबंधित विभागों के आहरण-वितरण अधिकारी उपस्थित रहे.
